आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभारी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात 'आम आदमी' ला मदतीचा 'हात' देऊन त्याची निवडणुकीत 'साथ' मिळेल याची तरतूद करून ठेवली. मात्र, आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा ठेवून असलेल्या उद्योग क्षेत्राला पाने पुसली आहेत. नोकरदार वर्गाच्या वाट्यालाही या बजेटमधून फारसे काही हाती लागलेले नाही.
प्रभारी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी 'युपीए' सरकारचे शेवटचे पण हंगामी बजेट सादर करताना सरकारच्या पाच वर्षाच्या कारकिर्दीची भलावण करण्याची ही शेवटची संधी अजिबात सोडली नाही. पाच वर्षाच्या चमकदार कारभाराचे चित्र समोर ठेवताना आगामी निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या हाताला साथ देण्याचे आवाहन केले. त्यांचे भाषण बजेटपेक्षा निवडणुकीचा प्रचारच अधिक होता.
आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर मांडल्या जाणार्‍या बजेटमध्ये मंदीचे परिणामही दिसून आले. तरीही गेल्या पाच वर्षांत सरकारने गाठलेल्या ८.६ टक्के आर्थिक विकास दराचे ढोल वाजविण्याची संधी मुखर्जींनी सोडली नाही. त्याचवेळी येणार्‍या सरकारला महसूल आणि वित्तीय तुट असलेली तिजोरीही त्यांनी सोपवली. युपीएच्या या अंतिम वर्षात वित्तीय जबाबदारी व बजेट व्यवस्थापन कायद्याची पायमल्ली झाल्याचे या बजेटमधून दिसून आले. कारण महसुली तूट एक टक्क्याऐवजी साडे चार टक्के आणि वित्तीय तूट दीड टक्क्यांऐवजी सहा टक्क्यांपर्यंत पोहचली आहे.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सभागृहात हजर नव्हते. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना गृहखाते दिल्यानंतर पंतप्रधान स्वतः अर्थखाते सांभाळत आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीत मुखर्जी यांना वित्त मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपविण्यात आली होती.
मुखर्जी यांना १८ पानी भाषणात मुंबईवरील हल्लानंतर देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर आलेल्या दबावाविषयी चर्चा केली आणि संरक्षण खर्चात ३६ हजार कोटी रूपयांची वाढ करण्याचा निर्णय जाहीर केला. देशाच्या संरक्षणासाठी पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
'आम आदमी'च्या कल्याणार्थ 'युपीए' सरकार वचनबद्ध असल्याचे सांगून ९ लाख ५३ हजार २३१ कोटी रूपयांचा खर्च असणारे बजेट सादर केले. यात राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, सर्वशिक्षा अभियान, माध्यंदिन आहार योजना, बाल विकास योजना, जवाहरलाल नेहरू शहरी नूतनीकरण योजनांसाठी १ लाख ३१ हजार ३१७ कोटी रूपये देण्याचे जाहीर केले.
आर्थिक मंदी डोळ्यासमोर ठेवून पायाभूत विकास योजनांमधील गुंतवणूक कमी झाल्याने त्यासाठी १८ हजार कोटींची विशेष तरतूद केली. निर्यात क्षेत्र सध्या मंदीमुळे अडचणीत सापडले आहे. या उद्योगातील कपडा, चामडे, रत्न व दागिने, समुद्री उत्पादने यांना शिपींगपूर्वी व शिपिंग आधी कर्जावर दोन टक्के व्याज सहाय्य ३० सप्टेंबर २००९ पर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली.
हंगामी बजेट सादर करताना त्यांनी लेखानुदानावर मंजुरी मागितली. त्यांनी ४० ते ६४ वयोगटातील विधवांसाठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना सुरू करण्याची घोषणा त्यांनी केली. त्यात या विधवांना दोनशे रूपये प्रती महिना पेंशन दिली जाईल. याशिवाय अपंगासाठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगत्व पेंशन योजनाही त्यांनी जाहीर केली.
मंदीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने यापूर्वी दोन पॅकेजेस सरकारने जाहीर केली होती. याही बजेटमधून अशी काही मदत मिळेल या अपेक्षेत असणार्‍या उद्योग क्षेत्राच्या वाट्याला मात्र अखेरीस निराशाच आली. प्राप्तीकराची मर्यादा वाढविण्याच्या अपेक्षेत असलेल्या नोकरदार वर्गालाही निराश व्हावे लागले. अर्थात, हे हंगामी बजेट असल्याने असे काही जाहीर होण्याची शक्यताही कमीच होती. पण मंदीच्या पार्श्वभूमीवर काही तरी पॅकेज जाहीर होण्याची अपेक्षा होती.
मुखर्जी यांनी फक्त सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण केली हे सांगण्यातच बजेटचा बराचसा वेळ खर्ची घातला.
