देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचा सर्वांत मोठा म्हणजे दहा लाख कोटी रूपयांपेक्षा अधिक असलेला, २००९ - १० या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प केंद्रिय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आज सोमवारी लोकसभेत सादर केला. युपीए सरकारचा मतदार असलेल्या आम आदमीसाठीच्या योजनांसाठी भरीव तरतूद करून प्रणवदांनी दुसरीकडे मध्यमवर्गालाही थोडे चुचकारले आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रालाही गुदगुल्या केल्या. त्यामुळे एकुणातच प्रणवदांनी आपल्या बंगाली जादूची मोहिनी घालत 'मनमोहन' बजेट सादर केल्याचा 'लसावि' निघाला.
९ टक्के विकासदराचे उद्दिष्ट गाठण्याचे प्रयत्न, करदात्यांच्या इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये वाढ, मुंबईसाठीच्या ब्रिमस्ट्रोवेड प्रकल्पासाठी ५०० कोटी रूपयांची तरतूद या काही त्यांच्या प्रमुख घोषणा आहेत. देशातील सर्वसामान्य माणूस हाच केंद्र सरकारच्या नव्या योजनांचा केंद्रबिंदू असेल असे सांगून युवकांच्याही अपेक्षा पूर्ण केल्या जातील असे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले. २००९ - १० साठी सुरक्षा अर्थसंकल्पामध्ये वाढ केली असून १ लाख ४१ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच अल्पसंख्यांकांसाठी १७४० कोटी रूपयांची तरतूदही या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षणावर विशेष लक्ष पुरविण्यात येणार असून २०१० पर्यंत २००० कोटी रूपये खर्च, पुढच्या वर्षी होणार्‍या राष्ट्रकूल क्रीडा स्पर्धांसाठी ३४७२ कोटी रूपयांची घोषणाही मुखर्जी यांनी केली.
एलसीडी टीव्ही वरील सीमाशुल्कात ५ टक्के कपात करण्याची घोषणा मुखर्जींनी केल्यामुळे हे दूरदर्शन संच १५०० ते ४५०० रूपयांनी स्वस्त होणार आहेत. मात्र सेट टॉप बॉक्स महाग होणार आहेत. १० जीवरक्षक औषधांच्या किंमतीत कपात होईल. सोन्यावरील सीमाशुल्कात वाढ करण्यात आल्यामुळे सोन्याची आयात महागणार आहे. तसेच मोबाईल, संगणक, दागदागिने तसेच ऊर्जाबचतीचे बल्ब (सीएफएल) या वस्तू स्वस्त होणार आहेत.
पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ४३० कोटी रूपयांची, गंगा योजनेसाठी ५६२ कोटी रूपये, नागरीक ओळखपत्रांसाठी १२० कोटी रूपये खर्च अशा विशेष तरतूदीही या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय सैनिकांची मागणी लक्षात घेऊन कनिष्ठ अधिकार्‍यांसाठी एक पद, एक निवृत्तीवेतन ठेवण्याची घोषणाही त्यांनी केली. निमलष्करी सैनिकांसाठी येत्या पाच वर्षात एक लाख घरे बांधण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली.
केंद्रिय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांकडे विशेष लक्ष दिले आहे. शेतकर्‍यांसाठी ७ टक्के दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल असे त्यांनी सांगितले. यावेळेचा अर्थसंकल्प सरकारी नोकरी करणार्‍यांना दिलासा देणारा आहे. वार्षिक आयकराच्या सीमेत वाढ करण्यात आली असून सर्वसामान्य वर्गासाठी वार्षिक आयकर सीमा १. ५० लाख वरून १. ६० लाख रूपये तर महिलांसाठी १. ९० लाख रूपये झाली आहे.
दृष्टीक्षेपात अर्थसंकल्प २००९ - २०१० *विकासदर ९ टक्क्यांसाठी प्रयत्न *सर्वसामान्य माणूस हाच नव्या योजनांच्या शीर्षस्थानी *१ कोटी २० लाख नवीन रोजगार निर्मिती *मंदी रोखण्यासाठी खास पॅकेज *मुंबईसाठीच्या ब्रिमस्ट्रॉवेड प्रकल्पासाठी ५०० कोटींची तरतूद *शेतकर्‍यांच्या कर्जमुक्तीसाठी टास्कफोर्सची स्थापना *स्पर्धात्मक शिक्षणपद्धती *शहर विकासासाठी १२०० कोटी रूपये *शेतकर्‍यांना ३ लाखापर्यंतचे कर्ज ७ टक्के दराने *शेतकरी कर्जमाफीसाठी ६ महिन्यांची मुदतवाढ *कृषीकर्जांसाठी विशेष तरतूद, सिंचनविकासासाठी १ हजार कोटी *आयकर प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरल - २ अर्ज *विमा आणि बँकिंग क्षेत्रात निर्गुंतवणूक नाही *शेतकर्‍यांना थेट खत अनुदान *रोजगार विनिमय केंद्र ऑनलाईन *रोहयो खाली प्रतिकुटुंब - प्रतिदिन १०० रूपये *महिला साक्षरतेसाठी राष्ट्रीय मिशन *सर्व गरीब कुटुंबांचा आरोग्य विमा योजनेत समावेश *अल्पसंख्यांकांच्या तरतूदीत ७४ कोटींची वाढ *अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठासाठी ५० कोटी *कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कोणताही बदल नाही *व्हॅटऐवजी जीएसटी *आयकरावरील अधिभार रद्द
