मुंबईतील २६ नोव्हेंबरमध्ये झालेला हल्ला लक्षात घेऊन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी संरक्षणासाठी भरीव तरतूद केली असून गतवर्षाच्या तुलनेत लष्करी खर्चासाठी ३४ टक्के वाढ केली आहे. आता हा खर्च १ लाख ४१ हजार ७०३ कोटींचा होईल.
गेल्या वर्षी संरक्षणासाठी १ लाख ५ हजार ६०० कोटींची तरतूद होती. ती यावेळी ३६ हजार १०३ कोटींनी वाढविण्यात आली. संरक्षणविषयक उपकरणे विकत घेणे आणि मुंबई हल्ल्यातून स्पष्ट झालेल्या संरक्षणविषयक त्रुटी दूर करणे या हेतूने यात ही वाढ करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी त्याआधीच्या वर्षीच्या तुलनेत केवळ दहा टक्केच वाढ करण्यात आली होती. त्यालुनेत यावेळी करण्यात आलेली ३४ टक्के वाढ नक्कीच भरीव आहे.
अर्थात, इतर देशांच्या तुलनेत भारताचा संरक्षणावरचा खर्च कमीच आहे. एवढी भरीव वाढ करूनही एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत ही वाढ दोन टक्केही नाही. याउलट चीन राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सात आणि पाकिस्तान पाच टक्के तरतूद संरक्षणासाठी करतो हे महत्त्वाचे आहे.
गेल्या वर्षी हलकी हेलिकॉप्टर्स घेण्याचा आणि १५५ मीमी गन घेण्याचा सौदा बारगळल्यानंतर संरक्षण विभागाने खर्च न केलेले सात हजार कोटी अर्थ खात्याकडे परत पाठले होते.
