नाशिक : केंद्र सरकारने ३१ मार्चपर्यंत कांदा निर्यातीवर बंदी लागू केली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे नाशिक जिल्ह्यासह राज्यभरात सर्वत्र पडसाद उमटले आहेत. या बंदीचा थेट फटका राज्यातल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसोबत व्यापाऱ्यांमध्येही तीव्र नाराजी पसरली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात शेतकऱ्यांवर अस्मानी संकटानंतर आता लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांच्या विरोधात सुलतानी निर्णय घेतला आहे. कांदा निर्यातबंदी केल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. तर केंद्राचा निर्णय छळ करणारा असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे. बंदीच्या निर्णयानंतर अनेक बाजार समितांमध्ये कांद्याचे लिलाव झालेले नाहीत. तर अनेक ठिकाणी शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत.
नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड, उमराणा येथे कांदा व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद करून निषेध केला तर शेकडो शेतकऱ्यांनी निर्यात बंदीचा निर्णय मागे घेण्याच्या मागणीसाठी मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग रास्ता रोको केला. तसेच नांदगावमध्येही संतप्त शेतकऱ्यांनी येवला रोडवर रस्त्यावर उतरत आंदोलन केले. मनमाड, मुंगसे येथे व्यापाऱ्यांना कांदा लिलाव बंद पडले. लासलगाव बाजार समितीने केंद्र सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. संतप्त शेतकऱ्यांनी लासलगाव पिंपळगाव, चांदवडसह नाशिक जिल्ह्यातील पंधरा बाजार समितीमध्ये कांद्याचे लिलावही बंद पाडले आहेत. दरम्यान कांद्यावरची निर्यात बंदी चुकीची असल्याची प्रतिक्रिया अजित पवार गटाचे आमदार दिलीप बनकर यांनी दिली आहे.
अधिवेशनात विरोधक आक्रमक
कांद्यावर घातलेल्या निर्यात बंदीच्या मुद्द्यावर विधानसभेतही विरोधक आक्रमक झाले. कांदा निर्यात बंदी उठवण्याची मागणी विरोधकांनी सरकारला केली आहे. तर कांदा निर्यात बंदीबाबत केंद्राशी चर्चा करुन मार्ग काढला जाईल असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिले आहे.
