गडकरी २०१४ पर्यंत दिल्ली सर करतील?

PR

PR

भारतीय जनता पक्षाचे 'संघनियुक्त' राष्ट्रीय अध्यक्ष झालेल्या नितिन गडकरींनी इंदूर येथे झालेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात २०१४ पर्यंत केंद्रात सत्ता मिळविण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. गडकरींनी स्वतःच आपल्या कारकिर्दीच्या मुल्यमापनाचा 'कठोर' निकष यामुळे ठरवून दिला आहे. वास्तविक अंतर्गत बेदिली माजलेल्या भाजपसारख्या पक्षात संघामार्फत आलेले गडकरी संघाच्याच 'दंडुक्याचा' वापर करून शिस्त निर्माण करूही शकतील. आळसावलेल्या नि ग्लानीत अडकलेल्या पक्षाला 'दक्ष' करून 'जाग्रत'ही करू शकतील. पण केवळ संघटन कौशल्याच्या बळावर इतक्या घाईघाईत पक्षाला केंद्रीय सत्तेपर्यंत नेणे ही गोष्ट तितकी सोपी नाही.

आधी २०१४ साली भाजपच्या विजयाची शक्यता किती हे तपासून पाहू. भाजपची आतापर्यंत सर्वोच्च मजल १८२ जागांची आहे. पक्षाला दक्षिण भारतात कर्नाटकशिवाय कुठेही थारा नाही. पूर्वोत्तर राज्यांच्या राजकारणातून आसाम वगळता भाजप 'मायनस' आहे. याचा अर्थ दक्षिण भारतातील शंभर व पूर्वांचल व काही प्रमाणात जम्मू-काश्मीर, ओरिसा या राज्यातील जागांचा विचार केल्यास जवळपास १३० ते १४० जागापैकी काही जागा भाजपला मिळण्याची शक्यता अगदीच अंधूक आहे. याचा अर्थ भाजपचा संपूर्ण भर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगड आणि अर्थातच उत्तर प्रदेश या राज्यांवर असेल. यातल्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या आकाराने बड्या राज्यांचा विचार केल्यास जवळपास एकूण जागा २८० होतात. सर्व राज्यातील कमी-जास्त कामगिरी लक्षात घेतली तरी या राज्यांतून भाजपला जास्तीत जास्त सरासरी निम्म्या म्हणजे १४० जागा मिळू शकतील. (यात या पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यातील एंटी इन्कम्बन्सी फॅक्टरही विचारात घेतला आहे.) याशिवाय इतर छोट्या राज्यांतून पक्षाला खूपच चांगले समर्थन गृहित धरल्यास चाळीस जागा मिळू शकतील. याचा अर्थ भाजपने आपल्या दंडाची बेटकुळी कितीही फुगवली तरी जागेचा आकडा काही १८५ च्या पलीकडे जाऊ शकत नाही.

हे एकदा लक्षात घेतल्यानंतर भाजपला इतर पक्षांचा सहारा घेऊनच सरकार बनवावे लागणार हे उघड आहे. पण भाजपचा हात पकडणार कोण? यात महाराष्ट्रात शिवसेना आणि बिहारमध्ये संयुक्त जनता दल हे प्रमुख साथीदार आहेत. घटक पक्षांच्या सरकारचा फॉर्म्युला रूजल्यापासून या दोघांनी त्यांची साथ कधीही सोडलेली नाही. पण यावेळी स्थिती विचित्र आहे. महाराष्ट्रात 'आयडेंटिटी क्रायसिस'मध्ये अडकलेली शिवसेना मनसेशी स्पर्धा करता करता मराठी आणि हिंदूत्ववादाच्या चरकात सापडली आहे. दोन्ही नाणी वाजवूनही ‘आवाज’ होत नाही, असा तिचा अनुभव आहे. शिवसेनेच्या मराठी काठीचे वळ बिहारी भय्यांचे प्रतिनिधी असलेले बिहारचे मुख्यमंत्री नितिश कुमार यांच्या पाठीवर उमटत आहेत. तीन हजार किलोमीटर दरम्यान होत असलेल्या घडामोडींचा परिणाम दोन्ही पक्षांवर होऊन यातला एक तरी पक्ष भाजपला सोडचिठ्ठी देऊ शकतो किंवा भाजप तरी यातल्या एकाला सोडचिठ्ठी देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा निर्णय भाजपने घ्यायचा असल्यास पर्याय अगदीच उघड आहे, तो पक्ष शिवसेना असेल हे सांगण्याची गरज नाही. कारण तमाम हिंदी भाषकांच्या मतांवर पाणी सोडण्याचे पातक संबंध भारताला हिंदी नि हिंदूत्वाच्या धाग्यात ओवण्याचे काम करणार्‍या संघाच्या मुशीत तयार झालेले गडकरी करणार नाहीत. सहाजिकच यापैकी कोणत्या तरी एका राज्यात नुकसान पक्के आहे. दोन्ही पक्ष भाजपच्या बरोबर राहिले तरी दोन्ही राज्यात जास्तीत जास्त निम्म्या जागा पदरात पडू शकेल. ही शक्यता वर गृहित धरलेली आहेच.

ही परिस्थिती पाहिल्यानंतर भाजपकडे कोणताच मोठा घटकपक्ष नाही हे चटकन दिसते. याचा अर्थ भाजपला नवे मित्र गाठावे लागणार हे पक्ष कोण असू शकतील? उत्तर प्रदेशात बाबरी मशिदीचे पातक 'मिरवणार्‍या' कल्याणसिंहांचा निखारा बांधून निवडणुका लढविणारे मुलायम चांगलेच पोळले गेले आहेत. मायावतींनी एकेकाळी भाजपलाच कनवटीला बांधले होते. परत त्याच अवस्थेत जायला भाजप तयार होईल असे वाटत नाही. विशेष म्हणजे बाबरी मशीद पडूनही भाजपच्या हिंदूत्ववादी मतांत काहीच वाढ झालेली नाही. शिवाय कॉंग्रेसची या राज्यातील ताकद राहूल गांधींमुळे चांगलीच वाढते आहे. अशा परिस्थितीत सर्वांत जास्त लोकसभेच्या जागा असणार्‍या या राज्यात भाजपचे काही खरे नाही.

भाजपला प्रादेशिक भाषांतील राज्यांमधील मोठे मासे गळाला लावण्याची संधी तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, ओरीसा आणि पश्चिम बंगालमध्ये आहे. तमिळनाडूत दोन्ही प्रमुख पक्षांबरोबर संग करून भाजपने ‘प्राणाशी गाठ’ काय असते ते भोगले आहे. तरीही बेभरवशी जयललितांशी लगट करण्याचा प्रयत्न भाजप नेते करत असतात. आंध्रात भाजपच्या हिंदूत्ववादी भूमिकेमुळे अडचणीत आल्यानंतर चंद्राबाबूंच्या तेलगू देसमने कमळाला दूरच ठेवले. इथे चिरंजीवीचा प्रजाराज्यमही त्यांना साथ देईल असे वाटत नाही. ओरीसात याच कारणामुळे कंधमाळच्या दंगलींचा कलंक लागलेल्या बिजू जनता दलाने भाजपला दूर ठेवले आणि सत्ता मिळवली. पश्चिम बंगालमध्ये आता कॉंग्रेसच्याच सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री असलेल्या ममता बॅनर्जी पुन्हा भाजपबरोबर जातील असे काही वाटत नाही. विशेषतः अणू करारावर डाव्यांशी जोरदार वाजलेल्या कॉंग्रेसने दिदींनी हाताशी धरून पक्ष सावरायला घेतला आहे. त्याचवेळी विधानसभेत डाव्यांना अस्मान दाखविण्याच्या तयारीत असलेल्या दिदींनी पडलीच तर कॉंग्रेसचीच गरज पडेल, त्यामुळे त्या काही भाजपला थारा देतील असे वाटत नाही.

PR

PR

भाजपला ज्या प्रमुख राज्यांमधून हात मिळू शकेल अशा राज्यांमधील ही स्थिती आहे. विरोधकांचा विचार केला तरी कॉंग्रेसला विरोध म्हणून पन्नास जागा मिळवल्या तरी डावे भाजपबरोबर जाऊ शकत नाहीत. याचा अर्थ भाजपला या देशात कोणत्याही स्थानिक बड्या पक्षाचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता किमान आत्ता तरी दिसत नाही. ज्यांची शक्यता तपासून पाहिली अशा सर्व पक्षांनी भाजपला पाठिंबा देऊन त्याचे परिणामही भोगले आहेत. भाजपने या पक्षांशी युती करताना हिंदूत्वाचा 'मुखवटा' शरयूत फेकून दिला होता. पण तरीही त्याचा फटका त्या पक्षांना बसायचा तो बसलाच. त्यामुळे पुन्हा 'असंगाशी ‘संघ' करायला ते कितपत तयार होतील ही शंकाच आहे.

या सर्व शक्यतांच्या पलीकडेही भाजपला केंद्रात सत्ता मिळविण्याची आणखी एक शक्यता उरतेच. ती म्हणजे स्वबळावर किमान दोनशेच्या पलीकडे जागा मिळविण्याची. हा करिष्मा घडविण्यासाठी भाजपकडे सर्वमान्य, सर्वव्यापी अशा करिष्माई नेत्याची गरज आहे. अटलबिहारी वाजपेयींसारख्या सौम्य हिंदूत्ववादी चेहर्‍याला नक्कीच देशभरात अपील होते. पण आत्ता तसा नेता भाजपकडे नाही. गडकरी स्वतः सौम्य हिंदूत्ववादी असल्याचे त्यांच्या इंदूरमधील भाषणावरून जाणवले. पण गडकरी संघनियुक्त आहेत, सर्वमान्य नाहीत. शिवाय देशव्यापी होण्यासाठी लागणारा करिष्मा किमान आता तरी त्यांच्याकडे असल्याचे जाणवत नाहीत. करिष्मा असता तर त्यांच्याच प्रदेशाध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत भाजपची महाराष्ट्रात ही अवस्था झाली नसती. भाजपकडे ठेवणीतले एक अस्त्र आहे ते नरेंद्र मोदींच्या रूपाने. पण त्यांच्या ‘विकासपुरूष’ या नव्या मुखवट्याआडचा 'हिंदूत्ववादी' चेहरा ओरबाडायची संधी विरोधक सोडणार नाहीत. अर्थात, आता त्यालाही उत्तर म्हणून गुजरातमधील मुस्लिमांचे सरासरी उत्पन्न देशातील उर्वरित मुस्लिमांच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे, असे प्रत्त्युत्तर आतापासून दिले जाऊ लागले आहे. 'कॉस्मो' वर्तुळातील शहरी मतदारांना मोदींविषयी का कुणास ठावूक पण आस्था आहे. ते त्यांना कदाचित पसंती देतील, पण खे़ड्यापाड्यात मुस्लिमांच्या सहचराने रहाणारे हिंदू मोदींना स्वीकारतील काय? हे सांगणे आत्ता तरी अवघड आहे.

वयाच्या आधारावर नेतृत्वाची तुलना करायची झाल्यास भाजपचे युवा अध्यक्ष गडकरी आणि कॉंग्रेसचे युवा ‘आयकॉन’ राहूल गांधी यांची करता येईल. कॉंग्रेसने चाळीस वर्षाच्या आतल्या राहूल यांच्या रूपाने पक्षाला युवा चेहरा दिला आहे. त्याचा प्रभाव पडतो हे लक्षात येताच संघाच्या ‘युवा’ सरसंघचालकांनी आपल्या कुळातील संघटनेच्या अध्यक्षपदीही ५२ वर्षाच्या ‘युवा’ गडकरींची नियुक्ती केली आहे. राहूल यांची युवा ब्रिगेड आता सरकारमध्येही शिरली आहे. शिवाय युवक कॉंग्रेस, एनएसयुआयच्या पुनरूज्जीवनाचेही काम सुरू झाले आहे. उत्तर प्रदेशात मान टाकलेल्या कॉंग्रेसने राहूल यांच्या करिष्म्याने जीव धरला आहे. राहूल यांच्याकडे गांधी या आडनावाचा करिष्मा आहे. घराणेशाही कितीही असमर्थनीय असली तरी जनमानसावरील त्याचा प्रभाव नाकारता येत नाही. वैयक्तिक बाबतीत गडकरी राहूल यांच्यापेक्षाही कर्तृत्ववान आहेत. वेगळा विचार करणारे आहेत. पण घराण्याचाही करिष्मा त्यांच्याकडे नाही ही वस्तुस्थिती उरतेच.

याचा अर्थ भाजपची या देशात कधीच सत्ता येऊ शकणार नाही काय? तर तसे नाही. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार या देशात सत्तेवर आले ते कॉंग्रेस कमजोर असल्यामुळे. एकेकाळी पूर्ण बहुमत मिळवणारी कॉंग्रेस १९८४ ते पुढच्या काळात फारच ढेपाळली होती. सोनिया गांधींनी नेतृत्व हाती घेतल्यानंतर तिने उभारी घेतली. शिवाय नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत तर चांगलीच कामगिरी केली. आता तर पक्षात पुढची पिढीही तयार होते आहे. भाजपचे सत्तेत येणे हे स्वतःच्या ताकदीपेक्षा कॉंग्रेसच्या कमकुवत होण्यावर जास्त अवलंबून आहे. म्हणूनच इथे गडकरींची भूमिका महत्त्वाची ठरते. त्यांनी पक्ष संघटना मजबूत करून देशभरात अगदी तळागाळापर्यंत पोहोचवली तर पक्षाला नक्कीच भवितव्य आहे. पण त्यासाठी सत्तेचे उद्दिष्ट किमान काही काळ तरी दूर ठेवले पाहिजे एवढे नक्की.