देशात 'नागरिकत्व सुधारणा कायदा' (CAA) चे नियम लागू झाले आहेत. केंद्र सरकारने सोमवारी संध्याकाळी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. यासाठी एक पोर्टलही तयार करण्यात आले आहे, ज्याद्वारे बिगर मुस्लिम स्थलांतरित समुदायातील लोक नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतील. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने यासाठी पूर्ण तयारी केली आहे.
काही दिवसांपूर्वी, केंद्रीय गृह मंत्रालयाला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, 2019 चे नियम तयार करण्यासाठी लोकसभेतील अधीनस्थ कायदेविषयक संसदीय समितीकडून आणखी एक मुदतवाढ मिळाली होती. यापूर्वीची सेवा विस्ताराची मुदत 9 जानेवारी रोजी संपली होती. सीएएचे नियम तयार करण्यासाठी गृह मंत्रालयाला सातव्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली. यापूर्वी, गृह मंत्रालयाला राज्यसभेकडून या विषयावर नियम बनवण्यासाठी आणि लागू करण्यासाठी 6 महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली होती.
CAA नियमांनुसार, ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अर्ज मागवले जातील. या प्रक्रियेचे काम पूर्ण झाले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या नियमांनुसार, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या भारताच्या तीन मुस्लिम शेजारी देशांतील गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांसाठी भारतीय नागरिकत्व मिळविण्याचे नियम सोपे होणार आहेत. या सहा समुदायांमध्ये हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी यांचा समावेश आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 11 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेने मंजूर केले. या विधेयकाला अवघ्या एका दिवसानंतर राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. CAA मुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व मिळणे सोपे होणार आहे.
CAA स्वतःच कोणत्याही व्यक्तीला नागरिकत्व देत नाही. याद्वारे, पात्र व्यक्ती अर्ज करण्यास पात्र ठरते. 31 डिसेंबर 2014 किंवा त्यापूर्वी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात आलेल्यांना हा कायदा लागू होईल. यामध्ये स्थलांतरितांना ते भारतात किती काळ राहिले हे सिद्ध करावे लागेल. त्यांना हे सिद्ध करावे लागेल की ते त्यांच्या देशातून धार्मिक छळामुळे भारतात आले आहेत. ते संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या भाषा बोलतात. त्यांना नागरी संहिता 1955 च्या तिसऱ्या अनुसूचीच्या आवश्यकता देखील पूर्ण कराव्या लागतील. त्यानंतरच स्थलांतरित अर्ज करण्यास पात्र ठरतील.
