-नितीन सुलताने
गेल्या काही वर्षांमध्ये किंबहुना 2019 पासूनच महाराष्ट्राच्या राजकारणानं अवघ्या देशाचं लक्ष वेधून घेतल्याचं पाहायला मिळालं आहे. अगदी ज्याचा कधी विचारही केला नसेल अशा राजकीय घडामोडी गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात घडल्या आहेत.
महाविकास आघाडीच्या स्थापनेपासून सुरुवात झालेलं हे राजकीय धक्कातंत्र शिवसेनेतील फूट, फडणवीसांचं उपमुख्यमंत्रिपद ते थेट राष्ट्रवादी पक्ष शरद पवारांच्या हातून जाण्यापर्यंत सुरुच राहिलं.
अजित पवार यांनी शरद पवारांच्या विरोधात दुसऱ्यांदा बंड केलं आणि उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. पण यावेळी पवारांना हे बंड शमवता आलं नाही.
कारण यावेळी अजित पवार केवळ सरकारमधून, पक्षातून बाहेर पडले नाहीत तर त्यांनी चक्क राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावरच दावा केला. पक्षात शरद पवारांचा गट आणि अजित पवारांचा गट अशी फूट पडली. कारवाया-प्रतिकारवाया झाल्या.
शिवसेनेप्रमाणेच ही लढाई निवडणूक आयोग, सुप्रीम कोर्ट आणि विधानसभा अध्यक्षांपर्यंत जाऊन पोहोचली.
निवडणूक आयोगानंही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाकडेच राहील असा निर्णय दिला आहे.
आता या निर्णयापाठोपाठ विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीचा निकालही गुरुवारी (15 फेब्रुवारी) येणार आहे. त्यामुळे या निकालात काय समोर येणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर या संपूर्ण प्रकरणात कशाप्रकारे घडामोडी घडत गेल्या या सर्वांची माहिती आपण घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
पार्श्वभूमी काय होती?
अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात जवळीक असून ते कधीही भाजपबरोबर जाऊ शकतात अशा चर्चा कायमच होत असल्याचं पाहायला मिळत होतं.
अजित पवारांनी फडणवीसांबरोबर पहाटेचा शपथविधी केल्यानंतर तर या चर्चा वारंवार समोर यायला लागल्या होत्या. अजित पवार थोडा काळ जरी माध्यमांपासून दूर राहिले तरी काहीतरी अफवा उठत होत्या.
त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येदेखील कितीही नाही म्हटलं तरी नेतृत्वाच्या मुद्द्यावरून एक प्रकारचा अंतर्गत कलह हा सुरुच होता. अनेकदा तसं पाहायलाही मिळायचं.
पण शरद पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आणि त्यानंतरचे काही तास टीव्हीवरून अवघ्या महाराष्ट्रानं जे काही पाहिलं, तेव्हाच या घटनेची पायाभरणी झाली असं म्हटलं जातं.
नंतर दिल्लीत राष्ट्रवादीच्या 25 व्या वर्धापन दिनाला पटेलांबरोबरच सुप्रिया सुळेंना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आलं. त्यामुळे अनेक गोष्टी साचत गेल्यानं अखेर अजित पवार या निर्णयापर्यंत पोहोचल्याचं सांगण्यात आलं.
विशेष म्हणजे अजित पवारांनी एकनाश शिंदे यांच्या स्टाइलनेच पक्ष न सोडता थेट शरद पवारांना बाजूला सारून राष्ट्रवादी पक्षावरच दावा ठोकला.
पाचव्यांदा बनले उपमुख्यमंत्री
राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी 2 जुलै 2023 हा दिवस नकोशी आठवण असा ठरला. विरोधी पक्षनेते असलेले अजित पवार राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांसह थेट सरकारमध्ये सहभागी झाले.
अजित पवारांनी त्यांच्या 'देवगिरी' या सरकारी निवासस्थानी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि नेत्यांची बैठक बोलावली. सुप्रिया सुळे, प्रफुल्ल पटेल हेही या बैठकीला उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर राजकीय घडामोडींना हळूहळू वेग येऊ लागला होता. काहीतरी होणार याचा अंदाज माध्यमांनाही येऊ लागला होता. राजभवनावरही घाई दिसायला लागली होती.
अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक प्रमुख नेत्यांच्या गाड्यांचा ताफा राजभवनावर पोहोचला. त्यांच्या पाठोपाठ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचाही ताफा पोहोचला.
राजभवनात शपथविधीची तयारी झाल्यांच तोवर स्पष्ट झालं होतं. त्यामुळं काय घडणार याचा जवळपास सगळ्यांनाच अंदाज आला होता.
त्यानुसार अजित पवार यांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. तर त्यांच्याबरोबर राष्ट्रवादीच्या आणखी आठ आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली.
अनेक नेते अजित पवारांसोबत
अजित पवार सत्तेत एकटे सहभागी झाले नाहीत. त्यांच्याबरोबर राष्ट्रवादीतील अनेक मोठे नेतेही सत्तेत सहभागी झाले.
विशेष म्हणजे प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ आणि दिलीप वळसे पाटली अशा काही नावांमुळं तर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या.
त्याचबरोबर हसन मुश्रीफांसारखे शरद पवारांचे निकटवर्तीयही यात होते. मंत्रिमंडळातही त्यांचा समावेश झाला होता.
त्यामुळे काय चाललंय? कोण कोणत्या बाजूने आहे? याचा काहीही नेमका अंदाज येत नव्हता.
या सर्व प्रकारानंतर नेत्यांनी हळूहळू निर्णय घेतले आणि कोण नेमकं कोणत्या बाजूने आहे, हे स्पष्ट होत गेलं.
फूट नव्हे आम्ही राष्ट्रवादीच!
शपथविधीनंतर सगळ्यांनाच अनेक प्रश्न पडलेले होते. अजित पवार भाजपमध्ये प्रवेश करणार की वेगळा गट स्थापन करणार? अशा चर्चा होत्या.
मात्र, अजित पवारांनी केलेल्या दाव्यानं सर्वांना वर्षभरापूर्वीची शिवसेनेतील बंडाळी आठवली.
अजित पवार यांनी आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणूनच सरकारमध्ये सहभागी झालो आहोत, असं म्हणत खळबळ उडवून दिली. लोकांची काम करता यावी म्हणून निर्णय घेतल्याचं उत्तर त्यांनी दिलं होतं.
राष्ट्रवादीच्या बहुतांश आमदारांचा आम्हालाच पाठिंबा आहे. विधीमंडळ पक्षाचं संख्याबळ आमच्या बाजूने आहे. त्यामुळं आम्हीच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असल्याचा दावा त्यांनी केला.
शह-काटशहाचे राजकारण
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व प्रमुख नेत्यांनी मिळून हा निर्णय घेतला असल्याचा दावा अजित पवारांनी केला. त्यानंतर शरद पवार, सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषदा घेत हा काही लोकांचा निर्णय असल्याचं स्पष्टीकरण दिलं.
राजकीय घडामोडींना वेग आलेला होता. एकामागून एक बैठका, पत्रकार परिषदा सुरू होत्या. शरद पवार गटानं लगेच जितेंद्र आव्हाडांना विरोधी पक्ष नेते आणि प्रतोद बनवलं.
दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे तीन 3 जुलै रोजी शरद पवारांच्या गटानं खासदार प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे आणि शपथ घेणाऱ्या 9 जणांवर कारवाई केली.
दुसरीकडं अजित पवार यांच्या गटानंही सगळी तयारी केली होती. त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यात शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि त्यांच्या गटातील जयंत पाटील, आव्हाडांवर टीका केली. त्यांनीही पक्षाच्या संघटनेतील सगळ्या नव्या नियुक्ती कशाप्रकारे चुकीच्या आहेत हे सांगत, नवीन नियुक्त्या जाहीर केल्या.
जयंत पाटील यांना प्रदेशाध्यक्षपदावरून हटवून सुनील तटकरेंची नियुक्ती केली. तसंच चाकणकर, चव्हाण, मिटकरी अशा अनेकांच्या विविध पदांवर नियुक्ती केल्या.
जितेंद्र आव्हाड आणि जयंत पाटील यांना अपात्र ठरवावं असा अर्जही त्यांना विधानसभा अध्यक्षांकडं सादर केला. नंतर जयंत पाटलांनी तटकरे, पटेलांना निलंबित केल्याचं सांगितलं. हाच सर्व आकड्यांचा खेळ दोन्ही गटांकडून खेळणं सुरू होता.
या सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे अजित पवारांनी यापूर्वीच त्यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याचं पत्र निवडणूक आयोगाला दिलेलं होतं.
काकांना आरामाचा सल्ला!
अजित पवार यांच्या गटानं त्यानंतर एका जाहीर कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आणि सर्वांसमोर त्यांची भूमिका मांडली. यावेळी प्रथमच शरद पवारांवर थेट टीकाही केली.
विशेष म्हणजे अजित पवार यांनी या भाषणामध्ये शरद पवारांच्या वयाचा उल्लेख करत, किती दिवस काम करणार आता त्यांनी आराम करावा, आम्हाला मार्गदर्शन करावं, असा सल्ला काकांना देऊन टाकला.
आम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला आलो ती आमची चूक आहे का? आम्ही किती दिवस वाट पाहणार? अशा प्रकारे भावनिक मुद्देही त्यांनी मांडले.
शिवसेनेच्या संदर्भात वापरली जाणारी विठ्ठल आणि बडव्यांची उपमा इथंही वापरली गेली. अजित पवारांच्या गटाकडून आव्हाड आणि जयंत पाटलांवरही टीका करण्यात आली.
भाजपबरोबर जाण्याच्या मुद्द्यावरून शरद पवारांनी आपलं नाव समोर करून प्रतिमा खराब केली, असा आरोपही अजित पवारांनी यावेळी केला. त्यामुळं हा वाद विकोपाला गेल्याचं अगदी स्पष्ट झालं होतं.
विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणी?
पक्षात पडलेल्या फुटीनंतर दोन्ही गटांकडून विरोधी गटांतील आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडं अर्ज सादर करण्यात आले.
या प्रकरणी सुनावणीला विलंब होत असल्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल 31 जानेवारीपर्यंत स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार अपात्रता याचिकेवरील सुनावणीचे वेळापत्रक तयार करून ही सुनावणी घेण्यात आली. यामध्ये दोन्ही गटांचं म्हणणं विधानसभा अध्यक्षांनी ऐकून घेतलं.
दोन्ही गटांच्या आमदारांची उलटतपासणी झाली. साक्षी नोंदवण्यात आल्या. पण जानेवारी महिन्याच्या अखेरीपर्यंत हेच सर्व सुरू होतं.
त्यामुळं विधानसभा अध्यक्षांनी सुप्रीम कोर्टाकडं निकाल देण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. त्यानुसार कोर्टानं 15 फेब्रुवारीपर्यंत निकाल देण्याचा आदेश दिला होता.
निवडणूक आयोगाचा निर्णय
दरम्यान निवडणूक आयोगासमोर पक्ष आणि चिन्हासाठीची सुनावणी सुरुच होती.
निवडणूक आयोगानं 6 महिन्यांहून अधिक काळ चाललेल्या सुनावणीनंतर 6 फेब्रुवारी 2024 रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष आणि घड्याळ हे चिन्ह अजित पवार गटाला देण्याचा निर्णय सुनावला.
निवडणूक आयोगाने निर्णय देताना तीन कसोट्यांचा विचार केला. एक म्हणजे पक्षाच्या घटनेची उद्दिष्टं आणि लक्ष्यं, पक्षाची घटना आणि तिसरी म्हणजे बहुमताची कसोटी.
पक्षाच्या घटनेची उद्दिष्टं आणि लक्ष्यं यांचं आम्ही पालन करत आहोत आणि दुसऱ्या गटाकडून त्याचं उल्लंघन केलं गेलं असा दावा कोणत्याही पक्षाकडून केला गेला नाही. त्यामुळे ती कसोटी या प्रकरणात लावण्यात आली नसल्याचं निवडणूक आयोगाने म्हटलं.
दुसरी कसोटी होती पक्षाच्या घटनेची. पण या प्रकरणी समोर आलेले मुद्दे तपासले. त्यानंतर घटनेची कसोटी लावू शकत नाही असं स्पष्ट केलं. दोन्ही बाजूंकडून घटनेचं उल्लंघन झाल्याचं दिसत आहे, असं कारण निवडणूक आयोगानं दिलं.
या दोन्ही कसोट्या रद्दबातल ठरवल्यानंतर आयोगानं संख्याबळाच्या कसोटीचा आधार घेत पक्ष आणि चिन्ह हे अजित पवार गटाला दिलं.
यानंतर शरद पवार यांच्या गटानं सुचवलेल्या तीन नावांपैकी 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी - शरदचंद्र पवार गट' असं नाव त्यांना नवीन पक्षासाठी देण्यात आलं.
दरम्यान, शरद पवार यांच्या गटानं या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर लवकर सुनावणी सुरू होण्याची अपेक्षा आहेत. मात्र, आता आमदार अपात्रताप्रकरणी काय निकाल लागणार याकडं सर्वांचं लक्ष लागलंय.
