आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी दुसरी रात्रही थंडीत हरियाणा-पंजाबमधल्या शंभू सीमेवर काढली.
सरकारने चर्चा करण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांना पाठवला आहे. पण शेतकरी नेत्यांचं म्हणणं आहे की कोणत्याही ठोस प्रस्तावाशिवाय चर्चेतून काहीही साध्य होणार नाही.
पहिल्या दिवशी आंदोलनकर्ते शेतकरी आणि सुरक्षा दलांमध्ये झटापटी झाल्या पण दुसऱ्या दिवशी असं काही घडलं नाही.
अर्थात, शेतकऱ्यांनी शंभू सीमेवर लावलेले बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न केला पण ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत.
दरम्यान, हरियाणाकडून तैनात केलेल्या सुरक्षा दलांनी थोड्या थोड्या वेळाने अश्रुधुराचा मारा केला. यापासून वाचण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अनेक मार्ग वापरले.
अश्रुधुराच्या गोळ्यांचा मारा करणारा एक ड्रोन शेतकऱ्यांनी पतंगात अडकवून पाडला.
शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केलं की बुधवारी, 14 फेब्रुवारीला केंद्राच्या कोणत्याही मंत्र्यासोबत बैठक झालेली नाही. ही बैठक गुरुवारी, 15 तारखेला होईल.
शेतकरी नेते जगजीत सिंह डल्लेवाल यांनी म्हटलं की, गुरुवारी संध्याकाळी सरकारच्या प्रतिनिधी मंडळासोबत बैठक होईल.
शेतकऱ्यांच्या पिकांना हमीभाव आणि इतर मागण्यांसाठी दिल्लीकडं निघालेल्या शेतकऱ्यांना पंजाबच्या अंबालाच्याजवळ शंभू बॉर्डर येथे अडवण्यात आलं होतं.
विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी (13 फेब्रुवारी) पंजाबहून निघालेल्या शेतकऱ्यांचा अंबालामध्ये पंजाब-हरियाणाच्या शंभू बॉर्डरवर पोलिसांबरोबर संघर्ष झाला.
बॉर्डरवर सिमेंटचे बॅरियर्स आणि तारेचं कुंपण लावण्यात आलं होतं.
घटनास्थळी उपस्थित असलेले बीबीसीचे प्रतिनिधी अभिनव गोयल म्हणाले की, पंजाबचे शेतकरी ट्रॅक्टर आणि ट्रॉलीमधून मोठ्या संख्येनं शंभू बॉर्डरच्या दिशेनं निघाले होते.
त्यावेळी आंदोलक शेतकऱ्यांनी सीमा ओलांडण्याचा प्रयत्न केला. तर सुरक्षादलांनी त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला. त्या दरम्यान दगडफेकही झाली.
पोलिसांनी आंदोलन शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी अश्रूधुराचे गोळे, रबर बुलेट आणि वॉटर कॅननचा वापर केला. त्यात सुरक्षादलातील सदस्यांसह काही लोक जखमीही झाले.
अंबालाच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी संगीता गोयल यांनी आंदोलनात जखमी झालेल्या सात सुरक्षा रक्षकांची स्थिती ठीक असल्याची माहिती दिली.
शंभू बॉर्डरवर दिवसभर असलेले बीबीसी हिंदीचे प्रतिनिधी अभिनव गोयल यांनी ड्रोन्सद्वारे शेतकऱ्यांवर अश्रुधुराचे गोळे सोडल्याचं पाहिलं.
शंभू बॉर्डरजवळ शेतकऱ्यांवर अश्रूधुराचे गोळे आणि रबर बुलेटचा वापर केल्याचा संयुक्त किसान मोर्चाने एका निवेदनाद्वारे निषेध केला आहे.
प्रशासनानं शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी ड्रोनद्वारे अश्रूधुराचे गोळे सोडले हे धक्कादायक असल्याचं संघटनेनं म्हटलं आहे.
सर्व शेतकरी संघटनेच्या सदस्यांनी 16 फेब्रुवारीला या कृत्याचा निषेध करण्यासाठी आंदोलन करण्याचं आवाहन या संघटनेच्या वतीनं करण्यात आलं आहे.
'शांततेच्या मार्गानं आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विरोधात पोलिस आणि सुरक्षादलांचा वापर पाहता, मोदी सरकारनं जनतेच्या मनातील विश्वास गमावला आहे हे पाहायला मिळतं. लोकशाही समाजात प्रत्येक नागरिकाकडं शांततेच्या मार्गानं आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे,' असं एसकेएमनं म्हटलं आहे.
सायंकाळनंतरही शेतकरी आंदोलनावर अडून होते. रात्री सुमारे आठ वाजता पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सरचिटणीस सरवन सिंह पंढेर यांनी, बुधवारी पुन्हा एकदा पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पार करून हरियाणात दाखल होण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती दिली.
"भारताच्या इतिहासात, भारतीय राजकारणात हा एक काळा दिवस आहे. आज देशातील शेतकरी आणि शेतमजुरांवर अशाप्रकारे हल्ला करण्यात आला आहे. शेतकरी नेते आंदोलनावर ठाम राहतील. आम्ही हजारो शेतकरी आहोत. आम्हाला त्यांना सांगायचं आहे की, आता पुढचा कार्यक्रम उद्या सकाळी सुरू होईल," असं सरवन सिंह पंढेर म्हणाले.
त्याचवेळी दिल्लीमध्ये सिंधू, टिकरी आणि गाझीपूर बॉर्डरवर सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे. दिल्लीच्या सर्व सीमांवर बॅरिकेड लावण्यात आले आहेत. त्यामुळं दिल्लीत प्रचंड वाहतूक कोंडी पाहायला मिळत आहे.
संयुक्त किसान मोर्चा (बिगर राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चा या शेतकऱ्यांच्या दोन मोठ्या संघटनांनी आधीच आंदोलनाची घोषणा केली होती. किमान हमी भाव (एमएसपी) च्या मुद्द्यावरून दिल्लीत आंदोलन करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. तसंच 13 फेब्रुवारीला 'दिल्ली चलो' चा नाराही त्यांनी दिला होता.
मंगळवारी पंजाबच्या फतेहगडमधून शेतकरी दिल्लीला रवाना व्हायला सुरुवात झाली होती.
या दरम्यान शंभू बॉर्डरपासून काही किलोमीटर अंतराआधीच पोलिसांनी त्यांना अडवण्यासाठी आणखी सुरक्षा व्यवस्था वाढवली.
कोर्टात पोहोचले प्रकरण
पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टात मंगळवारी आंदोलनासंबंधीच्या दोन याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यापैकी एक याचिका दिल्लीला जाणारी सीमा बंद करण्याच्या विरोधात होती. तर दुसरी याचिका आंदोलकांच्या विरोधात होती.
यादरम्यान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जस्टीस जीएस संधावालिया आणि जस्टीस लपिता बॅनर्जी यांच्या पीठानं हे प्रकरणं चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्याची सूचना केली.
तसंच राज्य सरकारांनी आंदोलकांसाठी स्थान निश्चित करावं, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.
कोर्टानं केंद्र, हरियाणा आणि पंजाब तसंच दिल्ली सरकारला नोटीस जारी केली आहे.
आंदोलक हे भारताचे नागरिक आहेत. त्यांच्याकडं मुक्तपणे देशात फिरण्याचा अधिकार आहे, असंही कोर्टानं सुनावणीदरम्यान म्हटलं.
नागरिकांच्या अधिकारांचं रक्षण करणं आणि त्यामुळं असुविधा होणार नाही हे पाहणं राज्य सरकारचं कर्तव्य आहे, असंही कोर्टानं यावेळी म्हटलं.
आंदोलकांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत?
दोन वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनाला बसलेल्या शेतकऱ्यांचं आंदोलन एवढं आक्रमक होतं की, नरेंद्र मोदी सरकारला तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावे लागले होते.
त्यात शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020 आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020 यांचा समावेश होता.
सरकार या कायद्यांच्या माध्यमातून काही निवडक शेती मालाला मिळणारा किमान हमी भाव देण्याचा नियम रद्द करू शकतं, अशी भीती शेतकऱ्यांना होती.
शेतीचं खाजगीकरण होण्याचीही शेतकऱ्यांना भीती होती. कारण त्यानंतर त्यांना काही कंपन्यांवर अवलंबून राहावं लागणार होतं.
पण आता पुन्हा शेतकरी आंदोलन पेटलं आहे. कारण शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्या मान्य झाल्या नाहीयेत, असं ते सांगतायत.
संयुक्त किसान मोर्चा (बिगर राजकीय) चे नेते जगजित सिंह डल्लेवाल बीबीसी बरोबर बोलताना म्हणाले की, "आम्ही नव्या मागण्यांसाठी 'दिल्ली चलो' ची घोषणा दिलेली नाही. आमची मागणी अशी आहे की, शेतकरी आंदोलन मागे घेताना सरकारनं दोन वर्षांपूर्वी जी आश्वासनं दिली होती, ती पूर्ण करावी."
डल्लेवाल यांच्या मते, "सरकारनं त्यावेळी किमान हमीभावाचं आश्वासन दिलं होतं. त्याचबरोबर शेतकरी आंदोलनावेळी शेतकऱ्यांवर केलेले गुन्हे मागे घेतले जातील असंही म्हटलं होतं. तसंच लखीमपूर-खिरीच्या घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना नोकरी आणि जखमींना दहा-दहा लाख देणार असल्याचं म्हटलं होतं."
2021 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या लखीमपुरी खिरीमध्ये सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एसयूव्हीखाली चिरडण्यात आलं होतं. त्यात चार शीख शेतकऱ्यांचा समावेश होता. ही एसयूव्ही गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांची होती असं म्हटलं जातं.
डल्लेवाल यांनी म्हटलं की, सरकारनं शेतकऱ्यांना प्रदूषण कायद्यापासून दूर ठेवलं जाईल, असं म्हटलं होतं. सर्वांत मोठं आश्वासन शेतकऱ्यांना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींनुसार शेतमालाला भाव दिला जाईल हे होतं. पण त्यातलं कोणतंही आश्वासन पूर्ण झालं नाही.
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव दिला जाईल, असं म्हटलं आहे.
'दिल्ली जवळ आंतरराष्ट्रीय सीमेचं स्वरूप'
शेतकऱ्यांचा दिल्लीकडे मोर्चा निघण्यापूर्वी पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सरचिटणीस सर्वनसिंग पंढेर यांनी सरकारशी चर्चेतून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला, पण तसे झाले नाही, असे म्हटले आहे.
ते म्हणाले, "कालच्या (12 फेब्रुवारी) बैठकीत निर्णय घेण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न केले, जेणेकरून आम्हाला सरकारशी संघर्ष टाळता येईल आणि आम्हाला जे अपेक्षित होते ते आम्हाला मिळू शकेल. पण पाच तास चाललेल्या या बैठकीत निर्णय झाला नाही.”
"आम्ही त्यांच्यासमोर हरियाणाची स्थिती मांडली. तुम्ही हरियाणाचे काश्मीर खोऱ्यात रुपांतर केले आहे. तुम्ही हरियाणातील प्रत्येक गावात पोलीस जातायत. प्रत्येक गावात पटवारी जात आहेत. हरियाणातील शेतकऱ्यांचे नातेवाईक आहेत. त्यांचा छळ केला जात आहे. पासपोर्ट रद्द केले जातील, असे सांगितले जात आहे. दिल्लीजवळची पंजाब आणि हरियाणा ही भारतातील दोन राज्ये नसून आंतरराष्ट्रीय सीमा बनल्याचं दिसतंय"
राजधानीमध्ये सरकारने संपूर्ण दिल्लीत जमावबंदी म्हणजेच कलम 144 लागू केले आहे. या अंतर्गत लादलेले निर्बंध देशाच्या राजधानीत संपूर्ण महिनाभर लागू राहतील.
दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 13 फेब्रुवारीला संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा आणि इतर काही शेतकरी संघटनांनी 'दिल्ली चलो'ची घोषणा केली आहे. त्यांना त्यांच्या मागण्यांसाठी संसद भवनाबाहेर आंदोलन करायचे आहे.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे तणाव, सामाजिक सलोखा बिघडण्याची आणि हिंसाचार पसरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जमावबंदी घालण्यात आली आहे.
पोलिसांनी म्हटले आहे की आंदोलक ट्रॅक्टर ट्रॉली वापरू शकतात ज्यामुळे इतर चालकांची गैरसोय होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीत ट्रॅक्टर चालवण्यास पण बंदी घालण्यात आली आहे.
